ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ।