ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ !

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਸੰਸਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।