‘ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ’ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 26 ਫਰਵਰੀ 1990 ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇੰਡਸ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ), ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬਰਿੱਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਲਈ 1104.11 ਕਰੋੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੈਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 259.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾੜ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.67 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ