ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ(ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Total Views: 200 ,
Real Estate
