ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੇੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ
ਮਿਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸਰੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ
ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸਰੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ
ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼
ਜੁਡੀਸਰੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘੜਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ
ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ।
ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ,
ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੱਤ੍ਹਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸਰੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ
ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ
ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਜਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ
ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਝਗੜੇ ਬਾਬਰੀ
ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਸ ਨਾਰੀਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਹਮੇਸਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
ਰਾਜੂ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।’’ ਉਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ‘‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।’’ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਛੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬਾ: 98882-75913