21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ- ਡਾ. ਜਗਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਜਨਵਰੀ ( ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਜਗਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ.6/41/19-2 ਸਿੱ.ਸੈੱਲ/857 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਤੀ 05.12.2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ,ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਬੋਰਡਾਂ/ ਨਿਗਮਾਂ/ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ/ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਨਾਂਅ ਪੱਟੀਆਂ/ ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ’ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੰਕੇਤਕ ਲਿਪੀਆਂ ਆਦਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ’ਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਡਾ. ਜਗਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Total Views: 95 ,
Real Estate