1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ (ਹਰੇ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨ (ਹਰੇ) ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੈੱਲੋ (ਪੀਲੇ) ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ 6 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ (ਸੰਤਰੀ) ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 1,500 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, 1,500 ਤੋਂ 15,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, 15,000 ਤੋਂ 75,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 75,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
