ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
