ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
