ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਸਕੂਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੌ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Total Views: 6 ,
Real Estate