ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜੇ।ਕੇ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ – ਕੁੱਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ।ਕੇ। ਬੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
