ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ ।
