ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2013 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਸ਼ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ-ਡ(ਧ)ਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ!’’ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਧ ਡਰਪੋਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਸੰਸਦੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2009 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
