ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?

‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ -15 ਅਗਸਤ 2022, 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਤੀ, ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਐਂਟੀ-ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਐਕਟ ਸਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4।78 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ 4।03 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Total Views: 392 ,
Real Estate