29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
