ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟਸ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 817,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (650,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 9% ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੁੱਪਰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
