ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ” ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 19,027 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 92 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 13.3 ਫੀਸਦ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।” ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 266 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
