ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
