ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਫਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡੀਐੱਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਨਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡੀਐੱਨਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿੱਲ, 2018 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਤਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ‘ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕਨੈਡਾ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਡੀਐੱਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।