ਬੈਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1।5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1।5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ।