ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਏਰੀਆ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਚ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਗਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।