ਧਾਰਾ 78-79 ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਾਂਗੇ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1960 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਅਤੇ 79 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ।