ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
NGT ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Total Views: 34 ,
Real Estate
