ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ … ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਜਬਲਪੁਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚਕਰਤਾ (ਟੀਟੀਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ। ਟੀਟੀਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
