ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ
ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ)ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਓਵਰਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਡਿਫੌਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
