ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1998 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 105 ਤੇ 194 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 135 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 194 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 105 (2) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 194 (2) ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਤੇ 194 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 105 ਤੇ 194 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’