ਅਨੇਕ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਜਨਵਰੀ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ)- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 7 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ  ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਆਫ਼ੀਸਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪੂਰਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਆਰਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਡਿਸਪੋਜਲ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਣ ਲਈ 5.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਕੁਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ  ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1902 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਕ ਟਾਇਲ ਲਗਾਉਣਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਆਰਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੰਪ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀ, ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ  ਅਤੇ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਣ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।