ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਅਜੇ ਅਣਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 3157.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2299.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।