ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਯੂ’, ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਯੂਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇੱਕ ‘ਯੂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ UA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 12ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ… ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।”