ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਆਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਸਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
