ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ‘ਰੌਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈਰੇਮੀ ਸਟੁਅਰਟ-ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇਅ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ) ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 51 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
