ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Total Views: 126 ,
Real Estate
