ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ. ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਾਂਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਸਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜ਼ਹਰ, ਸਈਦ ਅਤੇ ਲਖਵੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ।
