ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

PTI10_18_2018_000112B

ਲੇਖਕ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਢੇਸੀ’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ‘ਮਹਾਂ ਸਭਾ’ ਜਾਂ ‘ਆਰ ਐਸ ਐਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ੪ ਫਰਵਰੀ ੧੯੪੮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਆਰ ਐਸ ਐਸ’ ਭਾਵ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਨ ਕਿ ‘ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਰ ਐਸ ਐਸ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਰ ਐਸ ਐਸ’ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਨਫਰਤ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (‘It has been found that in several parts of the country individual members of the Rashtriya Swayamsevak Sangh have indulged in acts of violence involving arson, robbery, dacoity, and murder and have collected illicit arms and ammunitions. They have been found circulating leaflets exhorting people to resort to terrorist methods, to collect firearms, to create disaffection against the government and and suborn the police and military’) ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਕਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ੯ ਦਸੰਬਰ ੧੯੪੮ ਨੂੰ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ੧੧ ਜੁਲਾਈ ੧੯੪੯ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
੩੦ ਨਵੰਬਰ ੧੯੬੬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਰ ਐਸ ਐਸ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮੀ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ੫ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨ ੧੯੭੦ ਅਤੇ ੧੯੮੦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ੨੫ ਜੂਨ ੧੯੭੫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ੪ ਜੁਲਾਈ ੧੯੭੫ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ‘ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓਰਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ੨੨ ਮਾਰਚ ੧੯੭੭ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ੬ ਅਪ੍ਰ਼ੈਲ ੧੯੮੦ ਨੂੰ ਸੰਨ ੧੯੫੧ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਾਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ।

ਸੰਘੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ੬ ਦਸੰਬਰ ੧੯੯੨ ਨੂੰ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ੧੦ ਦਸੰਬਰ ੧੯੯੨ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ੪ ਜੂਨ ੧੯੯੩ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਨ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ੧੩ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੰਨ ੧੯੯੮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨ ਡੀ ਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ। ਸੰਨ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਸੰਨ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ੧੮ ਸੂਬਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ।

ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੋਂ ਭੂਰੀ ਪਤਲੂਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ੯੭ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਜੇ ਦਸਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਿਕਾ ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਰੋਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨਾਤਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਮੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ‘ਮਾਤਰਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ’ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਨੈੱਟ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘ

ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ ੧੯੧੪ ਤੋਂ ਸਰਕਰੀ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਯਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ੫੭ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ੪੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮਾਜਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਉਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੋਵਲਕਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮਾਲਕ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕੱਦਿਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਖਾੜ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ

ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ।

Total Views: 83 ,
Real Estate