ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 6 ਸਾਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ (ਐਮਐਫਐਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਉੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਵਿੰਗ ਫ਼ਲ੍ਹਾ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ‘‘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।