ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ, ਸੈਕਟਰ-16 ਅਤੇ 32 ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੈੱਨਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ-1968 (ਐੱਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
