ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਸਿਹਤ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਨਜਮਾ ਅਖ਼ਤਰ, ਵਸੁਧਾ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਓਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਿਤਾ ਪਿਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੀਲਾ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਗੌਣੇ’ ਦੀ ਰਸਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
