ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ,ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 29।29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜਾਨਾ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 7.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ15 ਕਰੋੜ ਮਾਸਿਕ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾਕੇ 30 – 32 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ 1750 ਬੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ 1104 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ , ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
