ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 2021-22 ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਟੇ-ਹਾਲੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਭਰਿਆ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
