ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੌਕਸਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿੰਕੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਅਤੇ 20 ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।