ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ’ ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਪੀਸੀਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਦਮਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।