ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਬਿੱਲ-2019’ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਧਨ ਬਲ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਹੂਬਲ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਮਯਾਂਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
