ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3 ਡਾਲਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ‘ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡੇਨੀਅਲ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣਗੇ। ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ,ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ, ਵੇਲਾ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਥਾਨਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਿਟਲਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
