ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਵਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23।5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਰਹਿੰਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42।5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
