ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
