ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਸੜ੍ਹਕ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
Total Views: 103 ,
Real Estate