ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਨਵੰਬਰ  (ਘੁਮਾਣ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ , ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ , ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70/75  ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਠੇਕਾ 35/36 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਐ। ਦਰ ਅਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਠੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਣਗੇ ਜਾਂ ਖੱਸੜ ਰੇਤਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ , ਕੋਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਲੂ,ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਐ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ , ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ‘ਕੋਰ ਮਿੱਟੀ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਠਾੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ , ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5,25,000/- ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9,60,000/- ਤੇ ਫੇਰ 10,50,000/- ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000/-
ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕੜ ਦੀ ਕਮੀਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਿਆਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੋ ਦੋ , ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਈਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਖਰਚਾ , ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਪੰਜ , ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ । ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ 30,000/- ਤੋਂ 35,000/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ , ਕੁਝ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ , ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੀ , ਕੋਈ ਸੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧਣੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਕੱਸੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਕਲੀ , ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਘਾ ਲੱਗਿਆ , ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਿੱਕਲੀ , ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ , ਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ , ਨਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੀ ਹੋਈ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ , ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇਕਰ 92 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਲਾਹਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ…..? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ 2010-11 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਈਆਂ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ , ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ।