ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਸਵਾਲ ਬਦਲੇ ਨਗ਼ਦੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਤੇ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਦੱਸਿਆ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਭਲਕੇ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ’ਤੇ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਗ਼ਦੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਾਦਰਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਹਾਦਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੋਇਤਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਸਵਾਲ ਬਦਲੇ ਨਗ਼ਦੀ’ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਮੈਚ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ।’’ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਨਾ ਕੋਈ (ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ) ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’’ ਮਹੂਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਥਤਿ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਗ਼ਦੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੌਗਇਨ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
