ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
