ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
